IRS के डेटा साझाकरण से F‑1 और H‑1B वीज़ा धारकों को deportation खतरा

जब डोनाल्ड ट्रम्प ने 20 मार्च 2025 को "सूचना सिलो" हटाने का कार्यकारी आदेश जारी किया, तब ही Internal Revenue Service (IRS) ने अपना टैक्स डेटा Immigration and Customs Enforcement (ICE) व United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) के साथ साझा करना शुरू किया। यह नया "Extreme Vetting" प्रोटोकॉल उन विदेशी छात्रों (F‑1) और काम करने वाले पेशेवरों (H‑1B) को अनपेक्षित निर्वासन जोखिम में डाल रहा है, जिन्होंने अपने साइड इन्कम को टैक्स में रिपोर्ट किया था।

नया नीति और उसके उद्देश्य

नियम का मूल उद्देश्य ‘अधिकार‑हीन कार्य’ को पहचानना था, लेकिन अब टैक्स रिटर्न वही सबूत बन गया है जिससे इमिग्रेशन अधिकारी वीज़ा उल्लंघनों को सिद्ध कर रहे हैं। नीति के तहत डेटा साझाकरण ने उन आय स्रोतों को लक्षित किया है जो सीधे रोजगार अनुमति से बाहर हैं – जैसे Uber ड्राइविंग, फ्रीलांस प्रोजेक्ट, Etsy पर हस्तशिल्प बिक्री या स्वतंत्र परामर्श। बुनियादी ब्याज, डिविडेंड या स्टॉक ट्रेडिंग जैसी निष्क्रिय आय अभी भी अनुमति‑जोगी मानी जाती है।

क्या बदला? टैक्स रिटर्न से इमिग्रेशन जांच

पहले इमिग्रेशन जांच मुख्यतः पासपोर्ट स्कैन और वीज़ा स्टेटस पर आधारित होती थी। अब जाथ शाओ, जो एक प्रमुख इमिग्रेशन वकील हैं, ने बताया कि "IRS ने वास्तव में ICE को डेटा साझा किया है, और हम देख रहे हैं कि लोग उन कामों के लिए आरोपित हो रहे हैं जो उन्होंने टैक्स में रिपोर्ट किए थे"। उन्होंने यह भी कहा कि H‑1B धारकों को अक्सर एम्बसी या पोर्ट‑ऑफ‑एंट्री पर रोक का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनका काम प्रायोजक कंपनी‑विशिष्ट होता है, और किसी भी अतिरिक्त काम को आधिकारिक तौर पर "अधिकार‑हीन" माना जाता है।

प्रभावित समूह और वास्तविक केस

यह नीति विशेष रूप से दो समूहों को निशाना बनाती है:

• F‑1 छात्र जिनने पढ़ाई के साथ-साथ कैंपस के बाहर काम किया (जैसे फास्ट‑फ़ूड या रिटेल) और आय पर टैक्स दिया।
• H‑1B प्रोफेशनल जो अपने प्राथमिक नियोक्ता के अलावा गिग‑इकोनॉमी कार्य जैसे कोडिंग फ्रीलांस या Uber ड्राइविंग करते थे।

एक उदाहरण में एक भारतीय छात्र ने 2022 में स्थानीय रेस्टोरेंट में पार्ट‑टाइम काम किया, उसका W‑2 फॉर्म IRS में दाखिल हुआ, और 2025 में जब वह H‑1B वीज़ा के लिए कंसुलेट अपॉइंटमेंट पर गया, तो नौकरी बोर्ड ने उस पुरानी आय को “अधिकार‑हीन” बताया और वीज़ा को रद्द कर दिया। इसी तरह कई मामलों में मामूली ट्रैफ़िक टिकेट या DUI के बाद बैकग्राउंड चेक हुआ, जिससे पिछले टैक्स रिटर्न खुले और दीर्घकालिक इमिग्रेशन समस्याएँ सामने आईं।

कानूनी चुनौतियां और विशेषज्ञ राय

नया डेटा साझाकरण कई कानूनी सवाल खड़े करता है। मेलानी क्राउज़, जो उस समय की IRS की कमिश्नर थीं, ने अप्रैल 2024 में इस्तीफ़ा दिया, यह कहते हुए कि यह कदम "गोपनीयता अधिनियम 1974" का उल्लंघन करता है। अब तक पाँच से अधिक कक्षाएँ दायर हो चुकी हैं, जहाँ याचिकाकर्ता दावा करते हैं कि टैक्स डेटा का उपयोग इमिग्रेशन उद्देश्यों के लिए नहीं होना चाहिए।

हवर्ड विश्वविद्यालय के इमीग्रेशन प्रोफेसर डॉ. एलेक्स बर्नस्टीन ने कहा, "टैक्स फ़ाइलिंग को एक नागरिक कर्तव्य से एक संभावित अपराध प्रमाण में बदलना एक बुनियादी नीति‑परिवर्तन है, जो न केवल विदेशी नागरिकों को डराता है बल्कि सभी अमेरिकियों के निजी डेटा के सम्मान को खतरे में डालता है"। वहीँ एटर्नाल्‍डो एल्‍वारेज़ (गवर्नमेंट इफिशिएंसी विभाग के मुख्य वकील) ने चेतावनी दी कि "डिजिटल वॉचटॉवर" सभी एजेंसियों के बीच डेटा को बिना स्पष्ट सहमति के मिलाता है, जिससे नागरिक अधिकारों की नींव ही कमजोर हो जाती है।

आगे क्या संभावनाएँ?

यदि अदालतें इस डेटा साझाकरण को असंवैधानिक मानती हैं, तो नीति में अचानक उलट-फेर हो सकता है। लेकिन इस बीच, कई इमीग्रेंट समुदाय टैक्स फाइलिंग से बचने की दिशा में सोच रहे हैं—जो स्वास्थ्य बीमा, छात्रवृत्ति या छोटे व्यवसायों के लिए गंभीर प्रभाव डाल सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगले साल के मध्य तक एक प्रमुख सुप्रीम कोर्ट केस सुनवाई में आएगा, जिसके परिणाम से पूरे “Extreme Vetting” एरा के भविष्य तय हो सकते हैं।

मुख्य तथ्य

• डेटा साझाकरण का आदेश 20 मार्च 2025 को डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा दिया गया।
• IRS की कमिश्नर मेलानी क्राउज़ ने अप्रैल 2025 में इस्तीफ़ा दिया।
• पहले पाँच साल में 1,200 से अधिक F‑1 और H‑1B वीज़ा धारकों को टैक्स रिटर्न के आधार पर जांच का सामना करना पड़ा।
• अधिकार‑हीन कार्यों में Uber, फ्रीलांस कॉडिंग, Etsy बिक्री, और कॉलेज कैंपस‑बाहर पार्ट‑टाइम शामिल हैं।
• अब तक पाँच मुख्य मुकदमों में से चार ने गोपनीयता अधिनियम के उल्लंघन का दावा किया है।