आयकर बजट 2025: मध्यम वर्ग में उम्मीदें तथा संभावित बदलाव
भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो कि वित्तीय नीतियों में अपने कुशलता के लिए जानी जाती हैं, ने 1 फरवरी 2025 को सुबह 11 बजे अपने आठवें बजट प्रस्तुतीकरण की तैयारी में जुड़ी हैं। इस बजट की मुख्य आत्मा मध्यम वर्गीय करदाताओं के लिए टैक्स राहत ला सकती है। जिस तरीके से देश में महंगाई और जीवन यापन की लागत बढ़ रही है, उसमें कर स्लैब्स और 80C कटौती में बदलाव अपेक्षित हैं।
वर्तमान में, करदाताओं को उच्च जीवन यापन लागत और महंगाई से सामना करना पड़ रहा है। सरकार इस बात को समझती है कि उन्हें कुछ राहत देने की सख्त जरूरत है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इस बार स्टैंडर्ड डिडक्शन राशि को ₹75,000 से बढ़ाकर ₹1,00,000 किया जा सकता है। इससे करदाताओं को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य और जीवन बीमा के प्रीमियम जैसी आवश्यक खर्चों पर अधिक कटौती दिए जाने के प्रस्ताव भी सामने आ सकते हैं, जो कि वित्तीय सुरक्षा एवं बचत को बढ़ावा देंगे।
कर स्लैब्स में संभावित परिवर्तन
बजट 2025 में कर स्लैब्स में भी संभावित परिवर्तन किए जा सकते हैं ताकि इनफ्लेशन की वजह से करदाताओं पर पड़ने वाले भार को कम किया जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि पुरानी कर व्यवस्था की शुरुआत को समाप्त करते हुए ऐसी नीति लाई जा सकती है जहां ₹10 लाख वार्षिक कमाई तक कर मुक्त हो। इसका अर्थ होगा कि एक बड़ा हिस्सा मध्यम वर्ग जो अभी तक कर के दायरे में आता था, उन्हें राहत दी जा सकती है।
इसके अलावा, 80सी कटौती को लेकर भी कई अपेक्षाएं हैं। जैसे-जैसे जीवनयापन बढ़ता जा रहा है, लोग अधिक निवेश पूरे साल में अपना पैसा बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। सरकार इस दिशा में राशि की सीमा को बढ़ाने की सोच सकती है ताकि लोग अधिक निवेश करके टैक्स में राहत पा सकें।
व्यापार और अर्थव्यवस्था को भी मिल सकती है राहत
एक पूर्ण रूपांतरण के तहत, TDS/TCS प्रावधानों में भी व्यापक सुधार की उम्मीद की जा रही है। इसका उद्देश्य आयकर अधिनियम में विशाल बदलाव लाना है। सरकार चाहती है कि इस बार का बजट सिर्फ व्यक्तिगत लाभ तक न सीमित रहे बल्कि व्यापारिक समुदाय के लिए भी सकारात्मक प्रभाव डाले। TDS/TCS के संदर्भ में कुछ कठिनाइयों को दूर कर व्यापारियों को मदद प्रदान की जा सकती है।
इसके अलावा, यह बजट आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता के लाभ के लिए महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य उपभोक्ता मांग को पुनर्जीवित करना और निवेश तथा पूंजीगत व्यय को प्रोत्साहित करना है। इसका सीधा प्रभाव GDP पर पड़ सकता है। संभावना जताई जा रही है कि रीयल एस्टेट सेक्टर को 'उद्योग' का दर्जा देना एक प्रभावी कदम हो सकता है जिससे इस क्षेत्र में नई नौकरियां पैदा होंगी और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
अत्याधुनिक तकनीकों को मिलेगा बढ़ावा
प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) विकास और उसका अधिकतम उपयोग किए जाने पर विशेष ध्यान केंद्रित करने की बात की जा सकती है। क्योंकि AI भविष्य की तकनीक है और इसके विकास से रोजगार निर्माण सहित कई नए अवसर उत्पन्न हो सकते हैं।
अंततः इस बजट के माध्यम से सरकार कर सुधार की एक नई दिशा देती हुई नजर आ सकती है। मध्यम वर्गीय और तनख्वाहधारी लोग, जो कि अक्सर अपनी भविष्य की वित्तीय स्थिति को लेकर चिंतित रहते हैं, वे इस बजट से नई उम्मीदों के साथ आशावान हैं।
