IREDA की पहली तिमाही में मुनाफा 30% बढ़ा
सरकारी स्वामित्व वाली ऋणदाता इंडियन रिन्युएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (IREDA) ने वित्तीय वर्ष 2024-2025 की पहली तिमाही में लाभ में 30% की सालाना वृद्धि दर्ज की है। एजेंसी का कर के बाद मुनाफा (PAT) ₹2.95 बिलियन (लगभग $35.4 मिलियन) से बढ़कर ₹3.84 बिलियन (लगभग $46 मिलियन) हो गया है।
कर्ज पोर्टफोलियो का विस्तार
यह मुनाफे की वृद्धि मुख्य रूप से कंपनी के कर्ज पोर्टफोलियो के सतत विस्तार और नेट नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) में बड़े सुधार की वजह से हुई है। IREDA की कुल आय पहली तिमाही में ₹15.11 बिलियन (लगभग $181.3 मिलियन) दर्ज की गई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के ₹11.43 बिलियन (लगभग $137.2 मिलियन) से 32% अधिक है।
तिमाही के अंत में, कर्ज पोर्टफोलियो में 33.77% की सालाना वृद्धि दर्ज की गई है, जो ₹631.50 बिलियन (लगभग $7.58 बिलियन) हो गया है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह ₹471.22 बिलियन (लगभग $5.65 बिलियन) था।
नेट वर्थ में भी सुधार
कंपनी की नेट वर्थ भी 44.8% की सालाना वृद्धि के साथ ₹91.10 बिलियन (लगभग $1.09 बिलियन) हो गई है।
मुख्य मार्गदर्शक प्रबंधक प्रदीप कुमार दास ने कहा कि IREDA की पहली तिमाही की मजबूत प्रदर्शन उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि वे भारत में अक्षय ऊर्जा समाधान की तैनाती को तीव्र गति से आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं।
ऋण स्वीकृति और वितरण में वृद्धि
प्रमुख तथ्य हैं कि ऋण स्वीकृति में 387% की भारी वृद्धि हुई है जिससे यह ₹92.10 बिलियन (लगभग $1.11 बिलियन) हो गया है, जबकि ऋण वितरण 68% बढ़कर ₹53.20 बिलियन (लगभग $638.4 मिलियन) हो गया है।
एजेंसी का ग्रॉस एनपीए अनुपात 3.08% से घटकर 2.19% हो गया है, जबकि नेट एनपीए अनुपात 1.61% से घटकर 0.95% हो गया है।
अक्षय ऊर्जा क्षेत्र की बढ़ती भूमिका
IREDA के ये आंकड़े प्रभावी तरीके से दर्शाते हैं कि कैसे कंपनी ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने में अपनी भूमिका बढ़ाई है। यह भारत के सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला कदम है।
प्रदीप कुमार दास ने यह भी बताया कि एजेंसी की प्राथमिकता है कि वे देश में हरित ऊर्जा की दिशा में निवेश के अवसरों को पहचानें और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करें।
कुल मिलाकर, IREDA का प्रदर्शन न केवल उनके वित्तीय स्वास्थ्य को मजबूत कर रहा है, बल्कि साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि भारत में स्वच्छ और हरित ऊर्जा के अभियानों को गति मिल सके।
