सुप्रीम कोर्ट ने CTET को अनिवार्य किया, UPPSC LT पदों में छूट पर सुनेगा 11 सितंबर को कोर्ट

जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया ने 1 सितंबर 2025 को Anjuman Ishaat‑e‑Taleem Trust v. State of Maharashtra मामले में अपना ऐतिहासिक फ़ैसला सुनाया, तो पूरे देश के शिक्षकों ने एक ही बात महसूस की: CTET अब सिर्फ प्रवेश परीक्षा नहीं, बल्कि पदोन्नति और नौकरी बनाए रखने की शर्त बन गया है। इस फैसले का असर लाखों सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी‑स्कूल के शिक्षकों पर पड़ेगा, जिसमें उत्तर प्रदेश में उपर्युक्त सार्वजनिक सेवा आयोग (UPPSC) के LT ग्रेड पदों का विवाद भी शामिल है।

कानूनी पृष्ठभूमि और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट की पीटी (पीपी) में जस्टिस दीपंकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन ने यह स्पष्ट किया कि TET/CTET अनिवार्य है, चाहे शिक्षक 2011‑की नीतियों से पहले नियुक्त हुए हों। उन्होंने दो मुख्य शर्तें निर्धारित कीं:

• यदि शिक्षक के पास सेवानिवृत्ति तक पाँच साल से कम समय बचा है, तो उसे TET नहीं देना पड़ेगा, पर पदोन्नति के लिए परीक्षा पास करनी अनिवार्य होगी।
• यदि पाँच साल से अधिक शेष है, तो दो साल के भीतर TET पास करना होगा, नहीं तो अनिवार्य सेवानिवृत्ति या पदच्युत किया जा सकता है।

यह दिशा‑निर्देश मुंबई स्थित बॉम्बे हाई कोर्ट के दो‑बेंच निर्णय (Justice Ravindra V. Ghuge & Justice Gautam A. Ankhad, 16 सितंबर 2025) के बाद आया, जिसने बताया कि 1 सितंबर 2025 तक CTET पास करने वाले शिक्षक अपनी सेवा जारी रख सकते हैं, जबकि बाकी को दो साल का ग्रेस‑पीरियड मिलेगा।

राज्य‑स्तर के हाई‑कोर्ट के फैसलों का टकराव

उत्तर प्रदेश में 2017 में अल्लाहाबाद हाई कोर्ट ने TET को प्रोन्नति की शर्त बना दिया, जिससे कई नौसिखिया शिक्षक पदोन्नति से बाहर हो गए। वहीं 2023 में मदरास हाई कोर्ट ने भी समान निर्णय दिया, जिसके बाद तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। इस बीच झारखंड हाई कोर्ट ने CTET‑धारकों के लिए कुछ लचीलापन दिखाया, पर स्पष्ट नियम नहीं बने। इन सभी उलझनों को अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार में साफ कर दिया है।

UPPSC LT ग्रेड पदों पर चल रही कानूनी लड़ाई

अब सवाल आया कि क्या उत्तर प्रदेश में UPPSC द्वारा विज्ञापित LT ग्रेड (लेक्सर‑टेचर) पदों के लिए केवल B.Ed ही पर्याप्त होगा या CTET भी अनिवार्य है। इस मुद्दे पर 11 सितंबर 2025 को एक विशेष सुनवाई तय हुई है। उम्मीदवारों के समूह का दावा है कि पूर्व पदों में CTET का उल्लेख नहीं था, इसलिए मौजूदा विज्ञापन में भी यह शर्त नहीं होनी चाहिए। दूसरी ओर राज्य का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार सभी सरकारी‑स्कूल में TET अनिवार्य है, चाहे वह पद कोई भी क्यों न हो।

इसी बीच TGT PGT Adda247 ने 23 अगस्त 2025 को एक वीडियो अपडेट जारी किया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि B.Ed के साथ CTET न पास करने वाले उम्मीदवारों को अब प्रोन्नति या नियुक्ति में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

पदोन्नति, सेवानिवृत्ति और वेतन पर व्यावहारिक प्रभाव

नयी गाइडलाइन का सबसे बड़ा असर पदोन्नति प्रक्रिया पर पड़ेगा। पहले जहाँ सेवा‑सालों के आधार पर स्वचालित रूप से सीनियर लेवल में बढ़ोतरी होती थी, अब हर शिक्षक को CTET पास करना होगा। यदि दो साल में पास नहीं होता, तो सरकार उन्हें बिना किसी अतिरिक्त पेंशन के रीटायर कर देगी, पर वे अभी भी अपने मूल वेतन की अंतिम राशि प्राप्त करेंगे।

सेवानिवृत्ति के निकट वाले शिक्षकों के लिए यह एक राहत है—उन्हें परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, पर उनके प्रोन्नति‑अवसर रुक जाएंगे। इस कारण कई अनुभवी शिक्षकों ने पहले ही दो साल के भीतर परीक्षा देने की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि आगे चलकर यदि वे पास नहीं हुए तो उन्हें सेवा‑कटौती का सामना करना पड़ सकता है।

भविष्य की संभावनाएँ और कार्यान्वयन की चुनौतियाँ

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य‑स्तर के शिक्षा विभागों को स्पष्ट नियमावली बनानी होगी, जिसमें "योग्य सेवा अवधि" की गणना कैसे होगी, यह स्पष्ट किया जाएगा। कई राज्य अब अपने नियमों को संशोधित करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि पुराने शिक्षकों को अनावश्यक तनाव से बचाया जा सके।

एक प्रमुख चुनौती यह है कि CTET की परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता सीमित है। इसलिये कई राज्य सरकारें अतिरिक्त केंद्र खोलने या ऑनलाइन मॉड्यूल पेश करने की योजना बना रहे हैं। यदि ये उपाय नहीं किए गए, तो दो‑तीन साल में लाखों शिक्षक परीक्षा देने के दबाव में आ जाएंगे, जो शिक्षा‑गुणवत्ता को भी प्रभावित कर सकता है।

निष्कर्ष: क्या शिक्षकों का भविष्य अब सुरक्षित है?

सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्पष्ट दिशा‑निर्देश देता है, पर कार्यान्वयन में दखल‑अंदाज़ी का जोखिम बना रहेगा। यदि राज्य‑स्तर के विभाग समय पर नियमावली प्रकाशित कर लेते हैं और परीक्षा‑सुविधाएँ बढ़ा लेते हैं, तो शिक्षक‑समुदाय को बड़े बदलावों से निपटना आसान होगा। फिलहाल, उत्तर प्रदेश में 11 सितंबर की सुनवाई का परिणाम ही यह तय करेगा कि LT ग्रेड में CTET अनिवार्य होगा या नहीं। इस दौरान उम्मीदवारों को सलाह है कि वे दोनों विकल्पों (B.Ed और CTET) की तैयारी साथ‑साथ रखें, ताकि कोई मौका हाथ से न जाए।